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Showing posts from July, 2022

अधिकारियों ने संवेदक से कहा, अब कराओ निर्माण शुरू

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बारां. जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की अब सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) ने बुधवार को जयपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में संवेदक की ओर से प्राचार्य निवास व आचार्य क्वाटर्स में की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) व निर्माण प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सीपीआर) को मंजूरी दे दी है। निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी ने अब संवेदक से निर्माण कार्य शुरू कराने को कहा है। वहीं, दूसरी ओर राज्य के खनन एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी जयपुर में सीएमओ में पत्र दिया है। इसमें सीएम गहलोत से बारां के मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने का आग्रह किया गया है। भाया के साथ बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल भी थे। जयपुर में हुई राजमेस की बैठक में मौजूद रहे बारां मेडिकल कॉलेज के नोडल अधिकारी व कोटा मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉ. सीपी मीना ने बताया कि नई संवेदक फर्म ने मेडिकल परिसर में बनाए जाने वाले प्राचार्य आवास व आचार्य क्वाटर्स की डिजाइन में बदलाव के लिए अनुमति चाही थी। इसे लेकर जयपुर में आयुक्त राजमेस डॉ. पृथ्वीराज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। जिसमें प्राचा...

आदिवासी क्षेत्र में चारागाह भूमि पर बना रहे आशियाने

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कस्बाथाना. कस्बाथाना कस्बे सहित पंचायत क्षेत्र में प्रशासन सहित संबंधित विभाग की अनदेखी के कारण दिनोंदिन अतिक्रमियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कस्बाथाना कस्बे के सार्वजनिक स्थल हो या फिर चरागाह भूमि, वन विभाग की जमीन हो चाहे सरकार की आवंटित जगह, लोग अतिक्रमण करने में जुटे हैं। इन दिनों कस्बाथाना के नीम झीरिया मंदिर के पीछे चरागाह भूमि पर लोग रोजाना अतिक्रमण कर कई लोग बाड़े तो कई लोग टपरियां बना रहे हैं। जिसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों व हल्का पटवारी सहित उपखंड प्रशासन को होने के बाद भी नजर अंदाज किया जा रहा है। जिससे लोगों में नाराजगी बनी हुई है। गौरतलब है कि नीम झीरिया के पास सरकारी ग्राउंड के पीछे की भूमि चरागाह के लिए आरक्षित भूमि है, जो आए दिन हो रहे अतिक्रमण के चलते क्षेत्र के लोगों के लिए ङ्क्षचता का विषय है। सरकार की करोड़ों की भूमि अतिक्रमियों के कब्जे में आ चुकी है। उन्होंने अतिक्रमण को हटवा गलत तरीके से कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नीम झीरीया मंदिर कस्बाथाना के पीछे ऊबड़ खाबड चारागाह भूमि पर भी लोग अतिक्रमण करने से नहीं चुक रहे हैं अतिक्रमणका...

भाजपा कार्यकर्ताओं से बूथ जिताने का आह्वान

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छबड़ा . भाजपा कार्यालय में देहात मंडल की कार्यसमिति की संयुक्त बैठक रविवार को प्रदेश प्रतिनिधि हिम्मतसिंह सिंघवी व वरिष्ठ नेता रामपाल मेघवाल के मुख्य आतिथ्य में हुई। जिसमें पार्टी को मजबूती प्रदान करने आदि पर चर्चा की गई। देहात मंडल अध्यक्ष अशोक गौड़ ने बताया कि बैठक का शुभारंभ जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। यहां विशिष्ट अतिथि के रूप में चंद्रप्रकाश गेरा, भंवरलाल वर्मा व जिला मंत्री मेघराज गुर्जर उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में मदद करें। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ बूथ को मजबूत करना है। क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता इस लक्ष्य को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य करना है। हम सभी को गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का मान-सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। बैठक में यह रहे मौजूद ...

यहां भी होंगे पीएम फसल बीमा के नामांकन, किसानों को सुविधा

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बारां . एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ने सीएससी केंद्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। अब कॉमन सर्विस सेंटर पर भी प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के नामांकन हो सकेंगे। जिले के किसान अब प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में नामांकन नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर करा सकेंगे। जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को बीमा एजेंसी के तौर पर अधिकृत किया गया है। रविवार को एजेंसी ने कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी संचालकों को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में नामांकन संबंधी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी के जिला प्रबंधक सुमित पारीक ने कहा कि सरकार ने खरीफ वर्ष 2022 के लिए सोयाबीन, धान, उड़द, मक्का, बाजरा व मौसम आधारित फसल बीमा में अमरूद की फसल को अधिसूचित किया है। पीएम फसल बीमा योजना में नामांकन के लिए गैर ऋणी कृषक आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि अभिलेख नकल डिजीटल हस्ताक्षर सहित स्वयं प्रमाणित, जमीन बटाई का शपथ पत्र, बैंक पासबुक अथवा केंसिल चेक आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन फॉर्म के साथ नजदीकी व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति, क्ष...

11 साल से जमे अध्यक्षों की हिलेगी कुर्सी

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बारां. नगर निकाय व पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव के बाद अब जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों व बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी राज्य सरकार ने चुनाव के लिए तिथियों का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन गत विधानसभा सत्र में नए प्रारूप के मंजूर होने से इनदिनों सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वार्डों के गठन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में कुल 175 ग्राम सेवा व बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां हैं। इनमें लगभग 70 हजार सदस्य हैं। प्रत्येक सहकारी व बहुउद्देयीय समिति में सदस्य संख्या के अनुसार 12 वार्डों का गठन होगा। सदस्य अधिक होने पर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में अब सहकारी चुनावों को लेकर गांवों में हलचल बढऩे लगी है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रत्येक समिति में लगभग 400 सदस्य है और 30 या इससे अधिक सदस्यों का एक वार्ड गठित किया जाना है। सहकारी समितियों के व्यवस्थापक इनदिनों वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरा करने में जुटे हैं। एक दशक से जमे हैं सहकार के संवाहक पूर्व में सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2011 मे...

अब पुराना पोषाहार, लगाएगा नैया पार

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बारां. राज्य सरकार ने एक बार कुपोषण पर नियन्त्रण के लिए पौष्टिक पोषाहार सामग्री में बदलाव किया है और करीब चार वर्ष पूर्व तक कुपाषित बच्चों का वजन बढ़ाने के साथ उन्हें स्वस्थ रखने के लिए पूरक पोषाहार के रूप में एनर्जी डेन्स न्यूट्रिशियन सप्लीमेंट (इएनपीएस) पर भरोसा दिखाते हुए उसे क्रय करने के आदेश जारी कर दिए है। यह पैकेट््स अगले सप्ताह बारां पहुंच जाएंगे। बाद में इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य व आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कुपोषित बच्चों के साथ उनके परिजनों को बुला वितरित किया जाएगा। परिजनों को इस पोषण सामग्री के बच्चों के देने के तौर-तरीके सिखाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सम्पतराज मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने जिले व प्रदेश में कुपोषण पर नियन्त्रण के लिए कई तरह की गतविधियां संचालित की हुई हंै। लेकिन बच्चों की उचित देखभाल नहीं होने से वे कुपोषण की चपेट में आ जाते हैं। बारां जिले में वर्तमान में नया सवेरा कार्यक्रम संचालित कर कुपोषण के उन्मूलन के प्रयास किए जा रहे है। इसके तहत प्रथम चरण का सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसमें 1383 कुपोषित व 404 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए ह...

गांव से दो किलोमीटर पहले रुक जाते हैं एम्बुलेंस वाहन के पहिए

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कस्बाथाना . कस्बाथाना ग्राम के बाशिंदों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। टांडा अहिरान गांव तक पहुंचने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल 100 एम्बुलेंस 108 वाहन के कर्मचारियों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यहां तक की जर्जर पुलिया की सुध भी अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले रहे हैं। जिससे स्कूल जाने वाले नौनिहाल जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार कस्बाथाना की पलकों नदी की पुलिया एक साल पहले क्षतिग्रस्त हुई लेकिन अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई है। आलम यह है कि टांडा अहिरान गांव में बरसात के मौसम में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। चिकित्सा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है । विकास से दूर यहां के बाशिंदों को रोजाना ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों को उस वक्त होती है जब गांव में कोई ग्रामीण गंभीर रूप से बीमार हो जाए या फिर कोई महिला की डिलेवरी होनी हो तो गांव में एंबुलेंस तक नहीं जा पाती है। यह पुलिया भी क्षतिग्रस्त एक साल होने के बावजूद भी काली माता मंदिर के रास्ते वाली पुलिया को भी ठीक नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में मंदिर और अपने खेतों तक ...

11 साल से जमे अध्यक्षों की हिलेगी कुर्सी

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बारां. नगर निकाय व पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव के बाद अब जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों व बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। हालांकि अभी राज्य सरकार ने चुनाव के लिए तिथियों का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन गत विधानसभा सत्र में नए प्रारूप के मंजूर होने से इनदिनों सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वार्डों के गठन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में कुल 175 ग्राम सेवा व बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां हैं। इनमें लगभग 70 हजार सदस्य हैं। प्रत्येक सहकारी व बहुउद्देयीय समिति में सदस्य संख्या के अनुसार 12 वार्डों का गठन होगा। सदस्य अधिक होने पर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में अब सहकारी चुनावों को लेकर गांवों में हलचल बढऩे लगी है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के अधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रत्येक समिति में लगभग 400 सदस्य है और 30 या इससे अधिक सदस्यों का एक वार्ड गठित किया जाना है। सहकारी समितियों के व्यवस्थापक इनदिनों वार्डों के गठन की प्रक्रिया पूरा करने में जुटे हैं। एक दशक से जमे हैं सहकार के संवाहक पूर्व में सहकारी समितियों के चुनाव वर्ष 2011 मे...

बारां में पुरस्कार के लिए योग्य शिक्षकों का टोटा!

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बारां. सरकार की ओर से शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए लगातार आवेदन मांगे जा रहे है, लेकिन खुद शिक्षक ही पुरस्कार के लिए आवेदन करने में रूचि नहीं ले रहे है। ऐसा भी नहीं है जिले में प्रतिभावान शिक्षकों की कमी है। कई शिक्षक निर्धारित पात्रता के मुताबिक योग्य है, लेकिन वे भी अनदेखी कर रहे है। आवेदन नहीं मिलने पर निदेशालय की ओर से भी बारबार दिशा-निर्देश दिए जा रहे है। निदेशालय की ओर से बीते जून माह के दौरान ही पांच बार लिखित रूप से निर्देश जारी कर शिक्षा अधिकारियों को स्मरण कराया जा चुका है। इसके बाद 7 जुलाई को फिर याद दिलाया गया। अब आवेदन करने के लिए एक दिन का समय शेष है। 12 जुलाई अंतिम तिथि है, लेकिन 10 जुलाई तक एक शिक्षक ने ही अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन किया था। हालांकि अब इनकी संख्या तीन बताई जा रही है। एक जिले से कम से कम तीन आवेदनों का चयन कर उन्हें राज्य स्तर पर भिजवाया जाना है। जयपुर, भीलवाड़ा सबसे आगे प्रदेश में दस जुलाई तक सर्वाधिक 18 आवेदन रजिस्ट्रेशन जयपुर जिले से किए गए है। इनमें से भी 11 ने अंतिम रूप से आवेदन किए है। इसके ...

यह कैसी परेशानी, बिजली मिले ना पानी

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बारां. शहर में पेयजल आपूर्ति के समय आए दिन बिजली बंद होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे बारिश के दिनों में भी लोगों को 15- 20 मिनट ही पानी मिल रहा है। पर्याप्त पानी नहीं मिलने तथा आए दिन जलापूर्ति के समय निर्धारित घोषित कटौती के अलावा भी अघोषित रूप से बिजली बंद किए जाने से लोगों में आक्रोश गहराता जा रहा है। शहर में रविवार सुबह भी विभिन्न इलाकों में पेयजलापूर्ति के समय बिजली बंद की गई। वहीं, विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों का कहना है कि निगम की ओर से सुबह की नियमित कटौती के अलावा बिजली बंद नहीं की जाती है। एक साथ किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मोटरे चालू होने से लाइनों पर लोड बढ़ रहा है तथा लोड बढऩे से ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ जाता है। इससे बिजली चालू होते ही 5-10 मिनट में बिजली वापस बंद हो जाती है। इस तरह हो रही समस्या शहर में सुबह साढ़े छह बजे से टंकियों से जलापूर्ति शुरू की जाती है। इस समय आधा घंटे साढ़े छह से सात बजे तक टेल क्षेत्र व ऊंचाई वाले इलाकों में प्रेशर से पानी पहुंचने के लिए बिजली कटौती किए जाने की व्यवस्था की हुई है। सात बजे बाद बिजली आप...

हे सरकार ! अब तो पड़ जाएगी ना पार

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बारां. सरकार ने एक बार फिर से शहर के पटरीपार (तेलफैक्ट्री क्षेत्र) के लोगों की आस को आसरा देने की कोशिश की है। चार दिन पूर्व सरकार की नोडल एजेंसी आरएसआरडीसी ने झालावाड़ रोड रेलवे फाटक 38 पर ओवरब्रिज के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह तीसरी बार है जब इस ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए तीसरी बार टेंडर जारी किए गए है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों को अब भी इसके निर्माण को लेकर संदेह है। आरएसआरडीसी ने गत 5 जुलाई को राज्य सरकार के हिस्से में निर्माण के लिए 10 करोड़ 94 लाख 21 हजार रुपए की निविदा जारी की है। इसे भरकर विभाग की साइट पर डाउनलोड करने की तिथि 7 से 26 जुलाई तक निर्धारित की गई है। निविदा पूर्व बैठक का आयोजन परियोजना निदेशक कार्यालय झालावाड़ में 15 जुलाई को सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है। निविदा 27 जुलाई को सुबह 11 बजे खोली जाएगी। निविदाओं की तकनीकी बिड से संतुष्ट होने के बाद इसकी वित्तीय बिड खोली जाएगी। यह कार्यालय प्रदेश मुख्यालय के उच्चाधिकारियों की देखरेख में होगा और यदि निविदा टेंडर शर्तों के अनुरूप रही तो अगले 15 दिनों में कार्यादेश जारी कर निर्माण शुरू करा दिया जाएगा...

बारां में एसआई गिरफ्तार, पोते को छोड़ने के बदले दादा से मांगी थी एक लाख की रिश्वत

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बारां . भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा की टीम ने शुक्रवार को यहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उपनिरीक्षक ने छेड़छाड़ के मामले में पोते को छोड़ने के बदले दादा से रिश्वत मांगी थी । वह दादा से पचास हजार रुपए पहले ले चुका था । एसीबी कोटा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय स्वर्णकार ने बताया कि ब्यूरो के कोटा कार्यालय पर 7 जुलाई को परिवादी ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित पुलिस चौकी के इंचार्ज उप निरीक्षक राम दयाल मधुकर के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी । परिवादी का कहना था कि उसके नाबालिग पौत्र को छेड़छाड़ के आरोप में चौकी इंचार्ज रामदयाल मधुकर ने पकड़कर थाने में बिठा रखा था। उसे बिना कार्रवाई छोड़ने के बदले मधुकर ने उससे 10 लाख रुपए मांगे। उसने इतनी राशि देने में असमर्थता जताई तो मधुकर ने चार लाख रुपए देने के लिए कहा। बाद में डेढ़ लाख रुपए देना तय हुआ। इसमें से उसने 50 हजार रुपए छह जुलाई को आकर ही दे दिए। शेष एक लाख रुपए शुक्रवार को देना तय हुआ। इस पर ब्यूरो की टीम ने उप अधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा के न...